रूद्रपुर। शहर के खेड़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराई गई आठ एकड़ बेशकीमती सरकारी भूमि अब जनहित और सामाजिक विकास का नया केंद्र बनने जा रही है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए गुरुवार को महापौर Vikas Sharma ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भूमि का सर्वे कर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया, जिसमें पर्यावरण मित्रों के लिए निःशुल्क आवासीय कॉलोनी और एक इंटर कॉलेज का निर्माण प्रमुख रूप से प्रस्तावित किया गया।
ज्ञात हो कि खेड़ा क्षेत्र में ईदगाह की आड़ में वर्षों से कब्जाई गई इस सरकारी भूमि को प्रशासन ने हाल ही में बड़े अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराया था। अब इस भूमि का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए करने की प्रक्रिया तेज हो गई है
डी के सिंह | नित्य समाचार, रुद्रपुर ( तहसील अध्यक्ष :- ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन // प्रदेश अध्यक्ष :- भारतीय किसान यूनियन अ टिकेत यूथ सभा )
मुख्यमंत्री धामी ने महापौर विकास शर्मा की मांग पर इस भूमि के एक बड़े हिस्से पर पर्यावरण मित्रों के लिए आवास निर्माण का आश्वासन दिया था। इसी के तहत निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी Pankaj Upadhyay और नगर आयुक्त Shipra Joshi Pandey ने प्रस्तावित आवासीय परिसर और इंटर कॉलेज के लिए भूमि चिन्हीकरण पर विस्तृत चर्चा की।
महापौर विकास शर्मा ने कहा कि यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन पर्यावरण मित्रों के सपनों की बुनियाद है जो वर्षों से शहर को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूद्रपुर नगर निगम उत्तराखंड का पहला नगर निगम बनने जा रहा है जो अपने पर्यावरण मित्रों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी करती है। जल्द ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा तथा मुख्यमंत्री स्वयं इसके शिलान्यास के लिए रूद्रपुर आ सकते हैं।
महापौर ने बताया कि क्षेत्र में प्रस्तावित इंटर कॉलेज से स्थानीय बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में अब सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम और प्रशासन मिलकर अवैध कब्जों को हटाने के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि की सुरक्षा और जनहितकारी उपयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही इसका औपचारिक प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शहर भर में सरकारी भूमि की निगरानी और सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है।
