जनपद रामपुर:-
सह संपादक/ आर के कश्यप
बिलासपुर (रामपुर): नगर पालिका परिषद बिलासपुर में आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न ने गंभीर चिंता का विषय पैदा कर दिया है। कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का अभाव उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। समय पर वेतन न मिलने से बढ़ी आर्थिक तंगी बढ़ी नगर पालिका परिषद के आउटसोर्सिंग कर्मियों को महीनों तक उनके काम का मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके चलते वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं। मजदूरी पर आश्रित इन कर्मियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जो उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ रहा है।भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा का अभाव के कारण अधिकारियों द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों के ईपीएफ और ईएसआई कटौती का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण इन कर्मियों को भविष्य के लिए कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं मिल रही है। बीमार पड़ने पर न तो उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है और न ही सरकारी अस्पतालों में उनकी सही देखभाल हो रही है। गैर-पंजीकृत कंपनी से हो रहा कार्य संचालन सूत्रों के अनुसार, बिलासपुर नगर पालिका परिषद में सेवा प्रदान करने वाली कंपनी जेम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। पूर्व अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमार सिंह ने नियमों का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका के एक कर्मी को ही आउटसोर्सिंग कंपनी का निदेशक बना दिया। यह न केवल अनियमितता का स्पष्ट उदाहरण है, बल्कि कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ भी है। सूत्रों के अनुसार नई नीति का पालन नहीं हो रहा है हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नई नीति तैयार की है। इसके तहत कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है। हालांकि, बिलासपुर नगर पालिका परिषद में इस नीति का पालन नहीं हो रहा है।मुख्य सचिव का निर्देश और समाधान की उम्मीद है मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि सभी सेवाओं और नियुक्तियों को जेम पोर्टल के माध्यम से ही संचालित किया जाए। साथ ही, आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके अलावा, सरकार एक आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की योजना पर काम कर रही है, जो इन कर्मचारियों की निगरानी और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। कर्मियों ने की ठोस कार्रवाई की मांग की है। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने मांग की है कि नगर पालिका परिषद में नई नीति का तुरंत पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो और उनके शोषण को समाप्त किया जाए।बिलासपुर नगर पालिका परिषद में आउटसोर्सिंग कर्मियों का उत्पीड़न एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसे रोकने के लिए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और कर्मियों के लिए समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे न केवल कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके परिवारों का जीवन स्तर भी सुधरेगा।
