जनपद रामपुर:-
जिला रामपुर मे डीएम व सीडीओ के प्रयासों से जल्द ही जिले के सभी सरकारी भवन सोलर सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमगाएंगे।इसके लिए विभागों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।इस योजना का लाभ लेने वाले विभागों को संबंधित विभाग के नियमों का पालन करना होगा। सरकार की ओर से रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रोसाहित किया जा रहा है।इसी के तहत सोलर रूप टॉप पैनल को लगाने के लिए सब्सिडी सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही है।परियोजना अधिकारी यूपी नेडा मनीष पाठक ने बताया कि सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना रेस्को मोड के माध्यम से की जा रही है।इनमें क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक के आवास,महिला थाना और फायर स्टेशन, जिला अस्पताल,आईटीआई स्वार व आईटीआई रामपुर को आदेश जारी किया जा चुका है,जहां वेंडरों के माध्यम से शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।और उन्होंने बताया कि इसके लिए केवल खुद की छत 25 वर्षों के लिए देनी होगी, जिसका बकायदा अनुबंध होगा।इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित सरकारी बिल्डिंग का न्यूनतम बिजली लोड 25 किलोवॉट और अधिकतम 2000 किलोवॉट लोड होना चाहिए।सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का उपभोग संबंधित सरकारी विभाग करेंगे। अतिरिक्त बिजली ग्रिड में संग्रहित हो जाएगी।इसका भुगतान बिजली निगम की ओर से किया जाएगा।सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव बनाकर नेडा विभाग को देना होगा।श्री पाठक ने बताया कि सरकारी भवन जिनकी बिजली लोड क्षमता 25 किलोवॉट से 200 किलोवॉट तक 4.90 प्रति यूनिट की दर से बिजली निगम भुगतान करेगा।साथ ही 200 से 2000 किलोवॉट बिजली उत्पादित होने पर 4.85 की दर से प्रति यूनिट भुगतान की व्यवस्था रखी गई है।
